Madhya Pradesh में OBC आरक्षण पर jabalpur highcort ने अपना रुख बरकरार रखा!

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Madhya Pradesh में OBC आरक्षण पर jabalpur highcort ने अपना रुख बरकरार रखा!

मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 फ़ीसदी आरक्षण पर रोक बरकरार रहेगी जबलपुर हाईकोर्ट ने अपना फैसला बरकरार रखा है जबलपुर हाईकोर्ट ने साफ यह है कि अगले आदेश तक मध्य प्रदेश में पहले की तरह OBC को 14 फ़ीसदी आरक्षण दिया जाएगा

हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तारीख तय की है आज मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से कहा गया प्रदेश में करीब 50 फ़ीसदी ओबीसी आबादी को देखते हुए ओबीसी आरक्षण बढ़ाया गया है लिहाजा कोर्ट को बड़े हुए आरक्षण पर लगी रोक को हटा देनी चाहिए वही याचिकाकर्ता के वकील सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला देते हुए नजर आए जिसमें आरक्षण की कुल सीमा 50 फीसदी से ज्यादा नहीं हो सकती 

दरअसल हाईकोर्ट में दायर 11 जनहित याचिका बढ़े हुए ओबीसी आरक्षण को चुनौती दी गई है याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका की अधिकतम सीमा 50 फ़ीसदी तय की गई हैं लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण  14% से 27% बढ़ाकर 63 फ़ीसदी हो गया है

आपको बता दें कि मध्यप्रदेश के तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने 14 फ़ीसदी से बढ़ाकर 27 फ़ीसदी कर दिया था लेकिन तत्कालीन कमलनाथ सरकार के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है


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