Narendra सरकार से Supreme cort ने कहा, धारा 144 को अनंतकाल के लिए नहीं लगा सकते

Narendra सरकार से Supreme cort ने कहा, धारा 144 को अनंतकाल के लिए नहीं लगा सकते

Supreme cort ने कश्मीर मसले पर सरकार को जोरदार झटका दिया:

Amit shah with narendra modi

5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार देने वाले आर्टिकल 370 में बदलाव किए थे इसके बाद जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं बंद है

अब जम्मू और कश्मीर में इन पाबंदीओं को लेकर Supreme cort ने फैसला सुनाया है! Supreme cort के जस्टिस सुभाष रेड्डी, जस्टिस एनीमी रणमा ,जस्टिस बिहार गवाही की संयुक्त बेंच ने सुबह 10:30 बजे से फैसला सुनाना शुरू किया तीनों जजों ने जो कहा उसकी कुछ प्रमुख बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं

Supreme Cort ने सरकार को क्या आदेश दिया:


Supreme Cort ने सरकार को क्या आदेश दिया:
Supreme cort of india

पहली बात:

कश्मीर में बहुत हिंसा हुई 
हम सुरक्षा के मुद्दे के साथ मानव अधिकार और स्वतंत्रता  को संतुलित करने की पूरी कोशिश करेंगे

दूसरी बात:

सरकार 1 सप्ताह के भीतर सभी प्रतिबंध लगाने वाले ऑर्डर की समीक्षा करें, गैरजरूरी आदेश वापस ले साथ ही आदेशों की बीच-बीच में समीक्षा भी करती रहे!

तीसरी बात:

राज्य सरकार जल्द से जल्द ई-बैंकिंग और ट्रेड सर्विस शुरू करें. चिकित्सा जैसी सभी सुविधाओं में कोई बाधाएं नहीं आनी चाहिए

 चौथी बात:

धारा 144 का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता
धारा 144 को अनंत काल तक के लिए नहीं लगा सकते, इसे लागू करने के लिए जरूरी तर्क होना चाहिए. धारा 144 का इस्तेमाल विचारों को दबाने के लिए नहीं किया जा सकता

पांचवी बात:

बेहद जरूरी हालात में ही इंटरनेट को बंद किया जा सकता है
Internet फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है Supreme cort संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत इंटरनेट को मौलिक अधिकार के रूप में उपयोग करने का अधिकार देता है

Supreme cort ने कहा है कि राज्य सरकार को इंटरनेट पर पाबंदी, धारा 144 और यात्रा पर रोक से जुड़े सभी आदेशों को पब्लिश करना होगा

Cort ने एक कमेटी भी बनाई है जो राज्य सरकार के फैसले का review करेगी और 7 दिन के अंदर cort को रिपोर्ट सौंपेगी!
और इसके आगे क्या मामला होगा आपको हम जरूर बताएंगे जय हिंद🙏


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